Maoist-parties agreement begins to bite

Several weeks after the widely-acclaimed agreement between the Maoists and the other political parties which saw a decision on a “peace and reconciliation” committee, we are starting to see the outcomes.

Rather than “truth and justice” the government has decided, once again, that it is better to sweep crimes under the carpet.

Could it be that it is in the government’s interest not to bring themselves to justice? Where is the Supreme Court when it is needed…

UN concerned over recent Govt. decisions to appoint, pardon and promote alleged perpetrators of human rights violations

KATHMANDU – 10 November 2011 – The United Nations Human Rights Office in Nepal (OHCHR-Nepal) today expressed concern over a series of recent decisions by the Government of Nepal to appoint, promote or pardon public officials implicated in serious crimes and human rights abuses in Nepal. Such decisions, taken in relation to both senior politicians and officials of Nepal’s security forces, undermine efforts to address impunity in the country, and taint recent positive progress on the peace process.

More recently, on 8 November 2011 the Council of Ministers decided to appoint Constituent Assembly (CA) member Suryaman Dong Minister of State for Energy, despite an outstanding warrant for his arrest in relation to the abduction and murder of Arjun Lama in 2005. This comes after a similar Government decision in May to appoint CA member Agni Sapkota, also implicated in the Lama case, as a Government Minister. At the same meeting the Council of Ministers further agreed to request the President to pardon CA member Bal Krishna Dhungel. Dhungel was convicted in 2004 on murder charges, a verdict upheld by the Supreme Court in 2010, which has since reaffirmed that the sentence should be served.

A week earlier the Government had also decided to promote Durj Kumar Rai to the position of Additional Inspector General of the Armed Police Force. Rai’s promotion was approved despite his direct implication in the killing of pro-democracy demonstrators in 2006, for which the Rayamajhi Commission had recommended his criminal prosecution. In July 2011, the Nepal Army also promoted Brigadier General Victor Rana to Major General, despite his alleged command responsibility in relation to multiple cases of arbitrary detention, torture and disappearances at the Maharajgunj Barracks in 2003 and 2004. Neither Rai nor Rana have faced criminal investigation or prosecution in relation to these crimes.

“As the Government of Nepal takes important and positive steps to advance the peace process and establish transitional justice mechanisms to address past crimes, such decisions will establish a trend to entrench impunity and send the wrong message at the wrong time,” said Jyoti Sanghera, head of OHCHR-Nepal. “The Government should respect Nepal’s judiciary and the rule of law.”

बिहीबार, २०६८ कात्तिक २४

मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका आरोपित पीडकहरूलाई नियुक्ति, क्षमादान र बढुवा गर्ने सरकारका हालैका निर्णयहरूप्रति राष्ट्रसङ्‍घ चिन्तित

काठमाडौँ, २०६८ कात्तिक २४ … नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय मानवअधिकार कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय…नेपाल)ले नेपालमा गम्भीर अपराध तथा मानवअधिकार दुर्व्यवहारमा मुछिएका सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र क्षमादान गर्ने नेपाल सरकारका हालैका शृङ्खलाबद्ध निर्णयहरूप्रति आज चिन्ता व्यक्त गरेको छ। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र नेपालका सुरक्षाफौजका अधिकारी दुवैका सम्बन्धमा लिइएका यस्ता निर्णयहरूले देशमा दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूलाई अवमूल्यन गर्नुका साथै शान्ति प्रक्रियामा हालै भएको सकारात्मक प्रगतिमा धब्बा लगाउनेछ।

हालसालै, २०६८ कात्तिक २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले सन् २००५ मा भएको अर्जुन लामाको अपहरण र हत्यासँग सम्बन्धित स्थायी पक्राउ पुर्जी जारी भएका संविधानसभा सदस्य सूर्यमान दोङलाई ऊर्जा राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो। लामाको घटनामै मुछिएका संविधानसभा सदस्य अग्नि सापकोटालाई मईमा सरकारको मन्त्री नियुक्ति गर्ने यस्तै सरकारी निर्णयपछि यो निर्णय भएको हो। सोही बैठकमा मन्त्रिपरिषद् संविधानसभा सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेललाई क्षमादान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्न पनि सहमत भयो। ढुङ्गेल सन् २००४ मा एउटा हत्याको अभियोगमा दोषी पाइएका थिए र सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सन् २०१० मा सदर गरी त्यसयता सजाय भोग्नु नै पर्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्दै आएको छ।

एक साताअघि सरकारले दुर्जकुमार राईलाई सशस्त्र प्रहरी बलको अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। सन् २००६ मा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूको हत्यामा उनी प्रत्यक्ष मुछिएको र रायमाझी आयोगले उनलाई फौजदारी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको भए तापनि राईको बढुवालाई अनुमोदन गरिएको थियो। सन् २०११ जुलाईमा नेपाली सेनाले पनि सहायकरथी भिक्टर राणालाई सन् २००३ र २००४ मा महाराजगन्त्र ब्यारेकमा भएका स्वेच्छाचारी थुना, यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यका कैयौँ मुद्दाहरूका सम्बन्धमा उनको आरोपित कमान जिम्मेवारीका बाबजुद उपरथीमा बढुवा गरेको थियो। न राई न राणाले नै यी अपराधका लागि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजनको सामना गर्नुपरेको छ।

“नेपाल सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तथा विगतका अपराधहरूका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कदम चाले पनि यस्ता निर्णयहरूले दण्डहीनतालाई अझ बलियो बनाउने प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्नेछन् र गलत समयमा गलत सन्देश दिनेछन्,” उच्चायुक्तको कार्यालयकी प्रमुख ज्योति साङ्घेराले भन्नुभयो। “सरकारले नेपालको न्यायपालिका र कानुनी शासनको सम्मान गर्नुपर्छ।”

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.